नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी भएको व्यवस्था

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यी व्यवस्थाहरू अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसदमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ।

नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने भएको देखिन्छ।

प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ:

--प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,

--मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,

--प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने,

--प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,

--प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,

--विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,

--अध्यादेश जारी गर्ने,

--मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,

--सङ्घीय शासन लागू भएका कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने।

प्रदेश प्रमुखको योग्यता यसप्रकार रहेका छन:

--सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको,

--पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

--कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,

 

प्रदेश प्रमुखको शपथ:

--प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने,

 

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने :

--प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय,

--प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक,

--उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,

--प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।

 

प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था:

--निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

--निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

--निजको मृत्यु भएमा।

**कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

साभार: गोरखापत्र