नेपालमा बैंकको विकासको इतिहास (History of Bank Development in Nepal)

बैंकको विश्व इतिहास (World History of the Bank)

बैंक शब्दको प्रयोग मध्ययुगिन इटालीमा सन् ११५७ मा ‘भेनिसको बैंक’ स्थापना भएपछि भएको मान्ने गरिन्छ। मध्ययुगीन इटालीमा बैंकसम्बन्धी विविध काम हुने क्रममा जनताको सम्पत्तिबाट अनिवार्य ऋण उठाउने गरिन्थ्यो । त्यहाँ त्यस्तो ऋण रकमलाई मान्टे भनिन्थ्यो । त्यही मान्टे शब्दलाई पछि बैंक भन्न थालिएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । जर्मन भाषामा बैंकलाई मान्टे भनिन्छ ।

सामान्यतया मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई बैंक भन्ने गरिन्छ । खासगरी बैंकले निक्षेप संकलन तथा स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने, जमानत जारी गर्ने, मुद्रा स्थानान्तरण गर्ने र साख सिर्जना तथा जारी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्छन् । यस्ता कार्यहरू हुने बैंकको स्थापना, सञ्चालन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, सस्थागत व्यवस्था र स्रोत तथा साधन सम्बन्धीको व्यवस्थापन प्रणालीलाई बैंकिङ व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ ।

खासगरी बैंकको विकास मुद्राको विकास भएसँगै भएको हो । त्यसकारण बैंकको विकासक्रम धेरै पुरानो समेत हो । सन् ११५७ इटालीमा ‘भेनिसको बैंक’ स्थापना भएपछी सन् १४०१ मा स्पेनको बार्सिलोनामा, सन् १६०९ मा हल्यान्डमा र सन् १६१९ मा जर्मनीमा क्रमशः बैंकहरू स्थापना भए । बैंकको विश्व इतिहासमा ती बैंकहरू नै अगुवा बैंकहरू हुन् । त्यसपछि संसारभर बैंकहरूको विकासक्रम मौलाएको पाइन्छ । जहाँ–जहाँ औद्योगिक विकासहरू छिटो–छिटो भए, ती ठाउँहरूमा बैंकहरूको पनि छिटो–छिटो विकास भयो । औद्योगिक विकासमा पछाडि परेका मुलुकहरूमा बैंकहरूको विकास पछाडि भएको पाइन्छ । यसरी उद्योग, व्यवसाय र बैंकहरूबीच इतिहासदेखि नै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बैंकको इतिहास (History of Bank in Nepal)

नेपालको बैंक तथा वित्तीकय क्षेत्रको इतिहास एक शताब्दी मात्रै पुरानो हो । वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा बैंकहरूको विकासक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि नेपालमा वि.सं. २०१३ मा अहिलेको केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट बैंक’ स्थापना भएको हो । स्थापनाको सुरुवाती अवस्थादेखि केही दशकसम्म यस बैंकले बैंकिङ कारोबारहरू गरे तापनि पछिल्लो अवस्थामा यस बैंकले अन्य निजी तथा सरकारी बैंकहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, संरक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक अर्थात् केन्द्रीय बैंक भनेर भनिन्छ। सबै बैंकलाई नियम र परिधिमा बाँध्ने, सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जनतामा ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, नोट निष्कासन तथा पुराना नोटहरूको व्यवस्थापन गर्ने, गलत वित्तिय गतिविधिहरूलाई रोक्ने, मौद्रिक नीति बनाउने र त्यसैअनुरूप बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। हाल नेपालका सबै बैंक तथा वित्तिय कम्पनीहरू राष्ट्र बैंककै निर्देशनबमोजिम चल्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि वि.सं. २०२२ मा राष्टिय वाणिज्य बैंक, वि.सं. २०२४ मा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो। सोपश्चात् नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम झन् बढेर गयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि नेपालमा उदारीकण तथा निजीकरणको नीति सरकारले लियो । फलस्वरूप नेपालका निजी क्षेत्रले पनि बैंकहरू खोल्न थाले। राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन बढी मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो ।

नेपालमा बैंकको विकास लाइ निम्नानुसार ब्याख्या गर्न सकिन्छ।

१. १९९४ देखि २०४१ सम्म : आधुनिक बैंकिङको सुरुवात (Beginning of Modern Banking)

वि.सं. १९९४ मा नेपालकै पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । यससँगै नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भयो । २०४१ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि खुला नगरिएको हुनाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै स्थापना भयो । सो अवधिमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको थियो । 

२०३८ सालको जनमत संग्रहपछि नेपाल सरकारले अत्याधिक मात्रा खर्च गर्न थाल्यो र मुलुकको बजेट घाटा बढ्यो । फलस्वरुप मुलुकमा संकट आयो । उक्त संकटको समाधानका लागि नेपालले एशियाली विकास बैंकसँग हारगुहार गर्यो । यसका लागि एडीबीले वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने र सरकारको संलग्नता घटाउनुपर्ने शर्त राख्यो । आफूलाई विदेशी सहयोगको आवश्यकता भएकाले नेपालले उक्त शर्त मान्यो । त्यसपछि, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ लाई संशोधन गरेर फ्रि इन्ट्री फ्रिी एक्जिटको प्रावधान थपियो र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा बढाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रवेश गराइयो । परिणमस्वरुप, २०४३ सालसम्ममा नेपालमा नविल बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (साविकको ग्रीनलेज बैंक) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (साविकको इन्डोस्वेज बैंक) गरी तीन वटा संयुक्त लगानीका बैंकहरु संचालनमा आए ।

२. २०४१ सालदेखि २०५६ सालसम्म : खुला अर्थतन्त्र (Open Economy)

बहुदल व्यवस्था आएपछि सरकारले थप उदारीकरण गर्दै खुला अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्यो । डिरेगुलेसन, निजीकरण र ग्लोबलाइजेसनलाई आत्मसात गरेर सरकारले वित्तीय बजारलाई थप खुकुलो बनाइदियो । २०५३ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरमा पनि जानुपर्छ भन्ने अवधारण लियो । जसअनुसार, तत्कालिन समयमा एनआईसी बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आएका थिए ।

नेपालमा बहुदल आउँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती राम्रो थिएन । उनीहरुको पुँजी खिइसकेको थियो । देवेराज पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले साढे तीन अर्ब पुँजी थपेर रिक्यापिटलाइजेसन गरेको थियो । तर व्यवस्थापन सुधार नहुँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती सुध्रिन सकेन । ०५६ सालसम्म पुग्दा यीनीहरुको खराब कर्जा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको थियो । उनीहरुको नेटवर्थ ऋणत्मक भएर जीडीपीको सात प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।

३. ०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार (Legal Reforms of the Financial Sector)

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति (एफएसएसएस) लागू गर्यो । त्यसपछि ६६ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजारले नयाँ मोड लियो । सो समयमा, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारका निमित्त विश्व बैंकले सात अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई दियो । त्यस्तै, आईएमएफले ७२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो भने एशियाली विकास बैंकले ग्रामीण फाइनान्स र कृषि विकास बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि ५७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो । त्यसपछि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । यही सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत २०६१ मा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आयो । त्यस्तै, सो समयमा आएको ऋण असुली ऐनले वित्तीय क्षेत्रको कानुनी जग बलियो बनाउने काम गर्यो । यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि स्वायत्तता प्रदान गरियो । 

४. २०६६ पछि हालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण (Strengthening the Financial Sector)

स्वायत्तता पाएपछि वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चार वटा महत्वपूर्ण नितीगत व्यवस्था अबलम्बन गर्यो । 

१. लघुवित्त संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि इजाजत दिने कार्य रोक्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । 

२. म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसन अबलम्बन गरी सीसीडी रेसियो, एलटीडी रेसियो एवम् जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन गर्यो । 

३. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ लागू गर्यो ।

४. २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउने निती अबलम्बन गर्यो ।

०६६ सालपछि यी चार वटा उपायमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले निरन्तर लिइराखेको छ। 

Credit: Karobar Daily and Banking Khabar