व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू

राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ। यो जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो। यस निकायमा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विचार विमर्श हुने गर्दछ। सरकारको गठन र विघटन पनि यही निकायबाट हुने गर्दछ। यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरी जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्दछन्। व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक गरी दुई प्रकारको हुने अभ्यास छ।

नेपालको संविधानले २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् हुने व्यवस्था गरेको छ।

व्यवस्थापिकाले गर्ने मुख्य कार्यहरू यसप्रकार रहेका छन:

• कानुन निर्माण गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने, ऐन खारेज गर्ने जस्ता कार्य,
• बजेट पारित गर्ने, बजेटमा दफावार छलफल गर्ने, पारित गर्ने, करका दर तोक्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारको गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने।
• संसदमा सरकारका कार्यबारे प्रश्न सोधेर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेर, आलोचना गरेर, अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकारको नियन्त्रण गर्ने।
• कार्यपालिका र सो अन्तर्गतको निकायलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने।
• सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी पारित गर्ने वा असफल पार्ने । -संविधानअनुसार महाभियोग लगाउने कार्य गर्ने।
• संसदमा निर्णयका लागि पेस गरिएका विषयमा मतदान गर्ने, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने।
• तोकिएका संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिने व्यक्तिबारे संसदीय सुनुवाइको कार्य गर्ने।
• बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अनुमोदन गर्ने।
• सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने।

साभार: गोरखापत्र