नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (Interim Constitution of Nepal, 2063)

२०४७ सालको संविधानलाई कतिपयले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा  नाम  दिएता पनि यसमा रहेका कतिपय अपरिवर्तनकारी व्यवस्था एवं राजनीतिक दलहरूको असन्तुष्टि र राजा तथा राजनीतिक नेतृत्व बीचको अधिकारको खिचातानीसँगै मुलुकले शान्ति र अमनचयन प्राप्त गर्न सकेन । मुलुकमा हत्या हिंसा बढ्दै जाँदा राजाद्वारा सम्पूर्ण शासन व्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। सोही परिवेशमा दोश्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ सुरु भई मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली भयो । जनआन्दोलन-२ का अग्रणी ७ राजनीतिक दलहरू एवं नेकपा माओवादीबीचको राजनीतिक सहमतीको आधारमा २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भयो। 

प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरु (Key Features / Provisions)

• जनआन्दोलन भाग २ को भावना अनुरुप 
• सार्वभौमसत्ता र शासकीय शक्ति जनतामा निहित 
• धर्म निरपेक्षता 
• समावेशिकरण र पूर्ण लोकतन्त्रमा जोड 
• राज्यका दायित्वहरू घोषणा गरीएको 
• मौलिक हकहरू थप गरिएको 
• मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत 
• राज्यको अग्रगामि पुनर्संरचनामा जोड 
• राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने 
• संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई 
• संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा 
• मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा संकटकाल घोषणा 
• २/३ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान
• दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाईने 

सबल पक्षहरु (Strengths)

• प्रस्तावनामा नै आधारभूत कुराहरूको प्रत्याभूति 
• मौलिक अधिकारको व्यवस्था 
• समावेशीकरणलाई अनुसरण गरेको 
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना 
• संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने व्यवस्था 
• मानव अधिकार आयोग लगायत स्थानीय निकायहरूको स्पष्ट व्यवस्था
• राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको 

दुर्बल पक्षहरु (Weak sides)

• राजनीतिक सहमतिको आधारमा बारम्बार संशोधन (१२ पटक) 
• मौलिक हकको प्रचलनमा “कानूनद्वारा” भन्ने उल्लेख तर कानून बन्न ढिलाई हुँदा त्यस्ता कतिपय मौलिक हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन नसकेको 
• संवैधानिक समितिको सिफारिशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिले संसदिय सुनुवाईको चरण पार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बर्खिलाप गरेको 
• स-साना विषयहरू समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको

Credit: Mahesh Bhattrai