नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (Constitution of the Kingdom of Nepal 2047)

२०४६ को जनआन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपश्चात तात्कालिन आन्दोलनका अग्रज राजनीतिक पार्टीहरू एवं राजाबीचको सम्झौताबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो। 

प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरु (Key Features / Provisions)

• संविधानको औपचारिक श्रोतका रुपमा राजालाई नै कायम राखिएको 
• सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरित 
• संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलिय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली 
• मौलिक हकहरूको व्यवस्था 
• प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था 
• विधिको शासन 
• स्वतन्त्र न्यायपालिका 
• संवैधानिक सर्वोच्चता 
• आधारभुत मानवअधिकारको सम्मान र सुरक्षा 
• न्यायीक पुनरावलोकन
• राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने 

विश्लेषण (Analysis)

• जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षणमा संविधानले नयाँ आयाम स्थापित गरेको
• विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत मौलिक हकको रुपमा मान्यता नपाएका सुचनाको हक, गोपनियताको हक, मृत्युदण्ड विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण प्रदान गरिएको। 
• जनताका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू अन्तर्गत मान्यता प्रदान गरेको। 
• संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्न खोजेको, राजालाई दलको राजनीति र दैनिक प्रशासन सञ्चालनबाट टाढा राखी निर्वाचित सरकारको सल्लाह र सम्मतिमा काम गर्नुपर्ने मान्यतालाई अँगालेको थियो । तथापी राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी र राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बनाउने राजाको अधिकार संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन थियो। 
• न्यायपालिकालाई राज्यका राजनीतिक अंगहरूबाट पूरै स्वतन्त्रर राखेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजिएको। 
• सरकारले शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्, स्वेच्छाचारी नहोस् र जनताप्रति उत्तरदायी होस् भनेर विभिन्न स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको थियो। तर संविधानको शक्ति दुरुपयोग रोक्ने र सरकारमाथि पहरेदारी गर्ने संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरू दलगत विभाजनको शिकार भए। संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गराउन सकिएन।

Credit: Mahesh Bhattrai