नेपालको संविधान २०१९ (Constitution of Nepal, 2019)

संसदमा दई तिहाइ बहुमत प्राप्त निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुष १ गते श्री ५ महेन्द्रबाट बर्खास्त गरी संकटकालीन अवस्था घोषणासँगै राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइयो र संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई निलम्बन गरियो । साथै देशको शासन सञ्चालन गर्न अध्यादेशबाट विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ जारी गरी राजामा सबै अधिकार रहेको घोषणा गर्नुका साथै नयाँ मन्त्रिपरिषदको गठन गरियो । वि.सं. २०१९ पुस १ मा शाही घोषणाबाट २०१५ सालको संविधानलाई खारेज गरी नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरियो, जहाँ सम्पूर्ण अधिकार राजामा थियो र अवशिष्ट अधिकार पनि राजामै थियो । यसै संविधानमा २०२३ मा दलबिहिन पञ्चायतको व्यवस्था, २०३२ मा गाउँ फर्क अभियान एवं अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने आदि संवैधानिक व्यवस्था गरियो। 

प्रमुख विशेषता /प्रावधानहरु (Key Feature /Provisions)

• पूर्ण र सक्रिय राजतन्त्रको अवधारणालाई स्वीकार
• दल विहिन पञ्चायती व्यवस्थामार्फत शासन सञ्चालन 
• अधिकारको श्रोत श्री ५ 
• संविधान संसोधन श्री ५ को शाहि घोषणाबाट 
• कार्यकारिणी अधिकार राजामा निहित 
• मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था, तर मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउन सकिने प्रावधान 
• राज्यको होइन पञ्चायत प्रणालीको निर्देशक सिद्दान्तको घोषणा
• वर्गीय संगठनको व्यवस्था 

विश्लेषण (Analysis)

• राजाको सक्रिय भूमिका, दलविहिनता, बन्देजपूरण मौलिक अधिकार आदि यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन्।
• यसलाई ३ पटक संशोधन गरियो, पहिलो पटक राजाको स्थिति मजबुत बनाउन, दोश्रो पदक पञ्चायतलाई अरु निर्देशित र अलोकतान्त्रिक बनाई सीमित हक अधिकारमाथि पञ्चहरूको हाबी गराउन र तेश्रो पटक सीमित उदारता देखाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न।
• अन्ततः २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासँगै पञ्चायत व्यवस्थाको खारेजी मात्र भएन यो संविधान पनि अस्तित्वमा रहन सकेन।

Credit: Mahesh Bhattrai