नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ (Constitution of the Kingdom of Nepal 2015)

२०१५ को संसदिय चुनाव पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लाई २०१६ श्रावणदेखि लागू हुनेगरि जारि गरियो। तर २०१७ पुष १ गते तात्कालिन राजाद्वारा शासन व्यवस्थामाथि कब्जा गरी पुष २२ गते दलमाथी प्रतिवन्ध लगाईयो भने पुष २९ गते विशेष ऐन जारी गरी राजामा सबै अधिकार रहेको घोषणा गरियो। 

प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरु (Key Features / Provisions)

• सार्वभौमसत्ता राजामा, 
• संविधानलाई मुल कानुन मानिएको, 
• बहुदलीय प्रजातन्त्र, 
• संसदीय शासन व्यवस्था,
• मौलिक हकहरूको संरक्षण, 
• शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, 
• द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका,
• राजाको सक्रिय भूमिकाको संरक्षण: श्री ५ को विभिन्न स्वविवेकीय अधिकारहरूको संरक्षण (मन्त्रिमण्डल बर्खास्त गर्न सक्ने, संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने, दवै सदनबाट पारित विधेयक समेत अस्वीकार गर्न सक्ने, प्रतिनिधिसभाको विघटन रोक्न सक्ने लगायत कितपय कार्यकारिणी अधिकार) 
• न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था।

विश्लेषण (Analysis)

• यस अघिका संविधानको तुलनामा प्रगतिशील भएतापनि राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता राजामा निहित मानी राजाबाटै घोषणा गरिएको थियो। 
• राजालाई विभिन्न स्वविवेकीय अधिकार दिई राजाको सक्रियता स्विकार गरिएकोले संवैधानिक प्रावधानहरू राजाबाट जतिबेला पनि कुण्ठित वा अपहरित हुने सम्भावना थियो। 
• तथापी मौलिक हकको संरक्षण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको, बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, जनताबाट निर्वाचित सरकारबाट शासनको सञ्चालन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट कानुनको निर्माण हुने, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी प्रजातान्त्रिक व्यवसथालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ।

Credit: Mahesh Bhattrai