नेपाल राजपत्र, यसको छपाई र महत्व (Nepal Gazette, its Printing, and Importance)

नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.स. २००८ साल श्रावण २२ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपबाट शुरू भयो । नेपाल गजेटलाई  २०२३ साल माघ १७ गतेबाट राजपत्रको नाममा संसोधन गरियो । नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निणर्यहरुलाई वैधानिकता दिने तथा नागरिकहरुलाई ऐन, नियमको दायरा भित्र राख्ने  सरकारी पत्र नेपाल राजपत्र वि. स. २००८ साल देखि हालसम्म पनि नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरि आमजनसमुदायलाई सरकारी निर्णयहरुको लिखित जानकारी दिई नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया (Process of publication of Nepal Gazette)

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात् मात्रै गरिन्छ। ऐन अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना  भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने छ। तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरु कानून मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल राजपत्रलाई प्रकाशनको हिसावले  निम्न लिखित दुई तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने सरकारी निणर्यलाई प्राथमिकता दिदै मुद्रण विभागले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ ।

१, संख्या ( नियमित अंक ) – नियमित प्रकाशन हुने अकंमा ऐन र अध्यादेश बाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका सवै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीहरुलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।

२, अतिरिक्ताकं (अरि) – नेपाल सरकारले निणर्य गरेकै मिति उल्लेख  गरी सविंधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली  तथा  मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरुलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुने गरी पछि प्रकाशन हुने राजपत्रलाई अतिरिक्ताकं भनिन्छ ।

नेपाल राजपत्रका भागहरु (Parts of Nepal Gazette)

राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामाग्रीहरुको  महत्व र गाम्भीर्यतालाई  दृष्टिगत गरी नेपाल राजपत्रलाई निम्न लिखित छ भागमा विभाजन गरिएको छ।

• भाग १ – यो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरुको प्रकाशन गरिन्छ। 
• भाग २ – यसमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित  भै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरु प्रकाशन गरिन्छ ।
• भाग ३ – यो भागमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरु प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
• भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरुलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
• भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएका सूचनाहरु यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
• भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धी तथा सम्झौताहरु नेपाल राजपत्रको भाग ६ मा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।

  

मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । राजपत्र स्थानीयस्तरमा प्रकाशित हुन थालेको छ। मुद्रण विभाग रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठिरहदा ,यसलाई जोसुकैले प्रकाशित गरे पनि सरकारको मुखपत्र भएकाले राजपत्रको इतिहास भने मेटाइनुहुँदैन। यो  अवस्था नदेखिएता पानी राजपत्र स्थानीय, प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रकाशित हुन थालेपछि यो धेरैवटा हुने देखिएको छ। त्यसो हुँदा पहिलेको इतिहास मेटिएला कि भन्ने प्रश्न खडा भएको देखिन्छ। 

राजपत्रमा प्रकाशित नभई कुनै पनि कानुनले वैधता पाउँदैन । तसर्थ, यसको महत्व धेरै छ । त्यसैले राजपत्रलाई सबैले विश्वास गर्छन् । सरकारले धेरै कार्यालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने राजपत्र हिजोआज सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला विकास समिति र सरकारी वकिल कार्यालयमा मात्रै उपलब्ध गराउँछ। अन्यले ग्राहक बन्नुपर्छ। उल्लिखित कार्यालय र ग्राहकलाई राजपत्र हुलाकमार्फत पठाइन्छ।

Credit: Ratopati