नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ (𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑁𝑒𝑝𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡, 1948)

विश्वको बदलिंदो परिस्थिति र राणा निरंकुश तानाशाही विरुद्ध बढ्दै गएको आक्रोश र विद्रोह, भारतबाट अंग्रेजको पलायन तथा २००३ फागुन २० देखि विराटनगरमा शुरू भएको मजदुर आन्दोलनबाट विकसित भएको देशव्यापी जनआन्दोलनलाई रोक्न र केही अधिकारहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ माघ १३ गते २००५ वैशाख १ गते देखि लागू हुने भनि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको रुपमा संविधान घोषणा गरेका थिए।

 

यो घोषणा भएसँगै राणा परिवारको ठूलो विरोध सहनुपरेपछि २००४ फागुन ८ मा उपचारको बहानामा भारत पलायन भएका पद्मशमशेरले भारतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा पठाए। त्यसपछि अनुदार मोहनशमशेर राणा मुलुकको प्रधानमन्त्री भएसँगै यो शासन विधानका प्रावधानहरू लागू हुन सकेनन् । तथापी यसमा भएका केही व्यवस्थाहरूले नेपालको संविधानको आधार भने प्रस्तुत गर्दछ।

 

प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरु (𝐾𝑒𝑦 𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 / 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠)

• नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान
• राष्ट्रप्रमुख राजा भएता पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको घोषणा भएको, संविधानको श्रोत किटान नभएको
• प्रधानमन्त्री र राजालाई संविधानको घेरामाथि राखिएको
• मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था
• शक्तिको श्रोत श्री ३ र कार्यकारी अधिकार श्री ३ मा
• राष्ट्रसभा र भारदारी सभा गरी २ सदनात्मक व्यवस्थापिका
• आयव्ययको परीक्षणका लागि प्रधान जाँचकी र कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त परिषद जस्ता संवैधानिक निकायको परिकल्पना
• स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था
• शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको केही प्रावधान
• संकटकालीन अवस्थाको घोषणा श्री ३ बाट

छलफल/विश्लेषण (𝐷𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛/𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠)

 

• यो कानुनमा जनताको प्रत्यक्ष मताधिकार, नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायिक निष्पक्षता जस्ता प्रजातन्त्रका सारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएको थिएन।
• राज्यको सम्पूर्ण शक्तिको श्रोत राणा प्रधानमन्त्रीलाई वैधानिकरुपमा नै स्थापित गर्न खोजिएको थियो।
• प्रधानमन्त्री उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त हुने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, व्यवस्थापिकाको गठन जनमतबाट नभई श्री ३ ले मनोनित गरेको आधारमा हुने, मौलिक हकको संरक्षण गर्न न्यायपालिकालाई कुनै अधिकार प्रदान नगरिएको भएतापनि न्यायपालिकालाई कार्यकारिणीबाट अलग गर्ने पक्ष सकारात्मक रहेको थियो।

 

त्यसकारण यो संविधानलाई संविधानवादको दृष्टिले कमजोर संबिधान र जनतालाई भन्दापनि शासकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याइएको संबिधान भन्न सकिन्छ। यद्दपि राजनीतिक स्वतन्त्रताको सरंक्षण र राणा शासनको अन्त्य यो सबिधानको मूख्य उपलब्धि रहेका थिए भने नेपालको अन्तरिम शासन बिधान, २००७ को धारा २७ ले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई खारेज गरेको थियो।

Credit: Mahesh Bhattrai