नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑁𝑒𝑝𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡, 1951)

वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै राणाको शक्ति राजा र मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन २००७ चैत्र २९ मा नेपालकोअन्तरिम शासन विधान २००७ जारि गरियो।

यसलाई दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउने अन्तरिम व्यवस्था भनिएको भएतापनि २००९ मा विशेष परिस्थिती ऐन जारी गरि अन्तरिम संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानहरूउपर रोक लगाईयो भने २०१० मा तात्कालिन राजाद्वारा सम्पूर्ण अधिकार हामीमा (राजामा ) नै छ भनि घोषणा गरियो।

पटक पटक भएका संशोधनले यसमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकारहरूलाई एकपछि अर्को खोसिदै राजालाई शक्तिको स्रोतको रूपमा स्थापित गरी लोकतन्त्रलाई खोस्ने र २०१५ सालमा आउदा संविधानमा रहेको "संविधानसभाको निर्वाचन" भन्ने सब्दावाली हटाई राजा अन्तर्गतको संसदको निर्वाचन गराईयो।

 

प्रमुख विशेषता/प्रावधानहरू

 

• राजाबाट जारी पहिलो संविधान
• सार्वभौमसत्ता राजामा
• लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन
• साधारण ऐन सरह संसोधन हुन सक्ने
• संकटकालीन अधिकारको कुनै व्यवस्था नभएको
• मौलिक हकको व्यवस्था
• स्वतन्त्र न्यायपालिका

 

छलफल/विश्लेषण

 

• यो विधानलाई मूल कानुनका रुपमा घोषणा गरिएन जसले गर्दा यसपछि भएका सामान्य कानुनी व्यवस्थाले पनि संवैधानिक प्रावधानहरूलाई निष्क्रिय पार्नसक्ने अवस्था विद्यमान रह्यो।
• विधायिकाको व्यवस्था नभएकोले (भारदारी सभाको व्यवस्था भएतापनि यसले व्यवस्थापिकाको काम गर्दैनथ्यो) शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था थिएन जसले गर्दा अधिनायक कार्यकारिणीको जन्म दिन सक्थ्यो।
• स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई र निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र निर्वाचनलाई आत्मसात गरी प्रजातन्त्रोन्मुख रहेको।

 

Credit: Mahesh Bhattrai