सरकारी खर्चको वर्गीकरण(Classification of Government Expenditure)
कुनै पनि देशको सरकारी खर्चलाई मुख्यतया तीन भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यी तीन ओटा शीर्षकहरूमा सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ जसको सङ्क्षिप्त वर्णन यसप्रकार छ ।
चालु वा प्रशासनिक खर्च (Current or administrative expenses)
चालु वा प्रशासनिक खर्च भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा सरकारका प्रशासनिक निकायहरूले विभिन्न किसिमका सेवा प्रदानका लागि गर्ने सम्पूर्ण खर्चहरूको विवरण हो । चालु खर्चअन्तर्गत निम्न शीर्षकमा खर्चहरूको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ।
(क) संवैधानिक अङ्गहरू : नेपालका संवैधानिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत,
महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आदि हुन् । यी निकायहरूको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ।
(ख) सामान्य प्रशासन : सामान्य प्रशासनअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदि निकायहरू पर्दछन् । यी निकायहरूमा सरकारले प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि वार्षिक बजेटमा खर्चको बाँडफाँड गरेको हुन्छ।
(ग) आर्थिक प्रशासन : सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कर तथा गैरकर आयहरू उठाउन देशभर कार्यालयहरू स्थापना गरेको हुन्छ । यस शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुने कार्यालयहरूमा आन्तरिक राजस्व विभाग, मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग, अन्तःशुल्क विभाग, भन्सार, मालपोत कार्यालय आदि पर्दछन् ।
(घ) न्यायिक प्रशासन : न्यायिक प्रशासनअन्तर्गत केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मका अदालतहरू तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गर्ने खर्चहरू पर्दछन् ।
(ड) रक्षा : यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा कार्य गर्ने नेपाली सेनामा हुने खर्चहरू समावेश भएको हुन्छ ।
(च) सामाजिक सेवा : सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास र अन्य सामाजिक सेवा आदिको सञ्चालनका लागि बजेटमा सामाजिक सेवाअन्तर्गत प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
(छ) आर्थिक सेवा : सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष कृषि, सिंचाइ, भूमि सुधार, वन, उद्योग, खानी, यातायात जस्ता आर्थिक कार्यमा गतिशिलता ल्याउने क्षेत्रमा हुन प्रशासनिक खर्च यसअन्तर्गत समावेश गरेको हुन्छ ।
(ज) विविध : यसअन्तर्गत सरकारी कामका लागि लाग्ने भ्रमण भत्ता, आपत्कालीन आर्थिक सहायता, अतिथि सत्कार आदिमा गरिने खर्चलाई समावेश गरिन्छ ।
पुँजीगत वा विकास खर्च (Capital or development expenditure)
पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्च पनि भनिन्छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका विकास निर्माण कार्यहरू जस्तै. भवन निर्माण, यातायातका साधन खरिद, यान्त्रिक वस्तुहरू तथा फर्निचर खरिद गर्न पुंजीगत खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस शीर्षकअन्तर्गत निम्न सरकारी निकायहरूमा खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
- संवैधानिक अङ्गहरूले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने खर्चहरू,
- सामान्य प्रशासनअन्तर्गत प्रशासनिक सुधारमा गरिने खर्चहरू,
- आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत योजना निर्माण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लाग्ने खर्चहरू, सामाजिक सेवाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास र अन्य सामाजिक सेवा आदिमा हुने खर्चहरू,
- आर्थिक सेवाअन्तर्गत कृषि विकास, सिंचाइ, भूमि सुधार, बन, उद्योग, खानी, यातायात
- आदिमा हुने खर्चहरू,
- विविधअन्तर्गत राज्यले आपत्कालीन उद्धार कार्यमा गर्ने खर्चहरू ।
वित्तीय व्यवस्थापन (Financial management)
पछिल्लो समयमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरकारी खर्चको एक मख्य शीर्षक मानेर समावेश गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि खर्चको वर्गीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने उद्देश्यले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसँग मेल खाने गरी आर्थिक वर्ष २०६८ /६९ देखि यो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसअन्तर्गत निम्न उपशीर्षकहरू पर्दछन् ।
- खुद ऋण लगानी
- खुद सेयर लगानी
- खुद वैदेशिक ऋण
- खुद आन्तरिक ऋण
तलको तालिकामा नेपाल सरकारको खर्चबारे तथ्याङ्क दिइएको छ।
Data on
Government Expenditure and its Classification (Rs. In Million) Source:
NRB (2020) |
||||
Year |
Recurrent
Expenditure |
Capital
Expenditure |
Financial
Management |
Total
Government Expenditure |
1975 |
532 |
967.3 |
14.5 |
1,513.80 |
1976 |
658.4 |
1,238.90 |
16.1 |
1,913.40 |
1977 |
792.9 |
1,498.30 |
39.2 |
2,330.40 |
1978 |
822.6 |
1,808.00 |
44.3 |
2,674.90 |
1979 |
985.1 |
1,978.80 |
56.6 |
3,020.50 |
1980 |
1,067.20 |
2,308.60 |
94.9 |
3,470.70 |
1981 |
1,274.90 |
2,731.10 |
86.3 |
4,092.30 |
1982 |
1,530.60 |
3,726.90 |
103.8 |
5,361.30 |
1983 |
1,903.50 |
4,982.10 |
93.6 |
6,979.20 |
1984 |
2,107.00 |
5,163.80 |
166.5 |
7,437.30 |
1985 |
2,731.40 |
5,488.70 |
174.7 |
8,394.80 |
1986 |
3,241.20 |
6,213.10 |
342.8 |
9,797.10 |
1987 |
3,784.60 |
7,378.00 |
350.6 |
11,513.20 |
1988 |
4,279.50 |
9,428.00 |
397.5 |
14,105.00 |
1989 |
5,142.10 |
12,328.80 |
534.1 |
18,005.00 |
1990 |
5,869.60 |
12,997.50 |
802.2 |
19,669.30 |
1991 |
6,831.30 |
15,979.50 |
739 |
23,549.80 |
1992 |
8,698.40 |
16,512.80 |
1,207.00 |
26,418.20 |
1993 |
9,886.20 |
19,413.60 |
1,597.90 |
30,897.70 |
1994 |
10,511.00 |
21,188.20 |
1,898.20 |
33,597.40 |
1995 |
16,611.90 |
19,794.90 |
2,653.20 |
39,060.00 |
1996 |
18,714.40 |
24,980.50 |
2,847.50 |
46,542.40 |
1997 |
20,727.90 |
26,542.60 |
3,453.30 |
50,723.80 |
1998 |
23,243.20 |
28,943.90 |
3,931.20 |
56,118.30 |
1999 |
31,944.20 |
22,992.10 |
4,642.70 |
59,579.00 |
2000 |
35,579.10 |
25,480.70 |
5,212.70 |
66,272.50 |
2001 |
45,837.30 |
28,307.20 |
5,690.60 |
79,835.10 |
2002 |
48,863.90 |
24,773.40 |
6,434.90 |
80,072.20 |
2003 |
52,090.50 |
22,356.10 |
9,559.50 |
84,006.10 |
2004 |
55,552.10 |
23,095.60 |
10,794.90 |
89,442.60 |
2005 |
61,686.40 |
27,340.80 |
13,533.30 |
102,560.50 |
2006 |
67,017.80 |
29,606.60 |
14,264.80 |
110,889.20 |
2007 |
77,122.40 |
39,729.90 |
16,752.30 |
133,604.60 |
2008 |
91,446.90 |
53,516.10 |
16,386.90 |
161,349.90 |
2009 |
127738.9 |
73088.9 |
18834.1 |
219,661.90 |
2010 |
186597.6 |
40509.8 |
32581.8 |
259,689.10 |
2011 |
210167.7 |
47327.7 |
37868.1 |
295,363.50 |
2012 |
243460 |
51390.7 |
44316.8 |
339,167.50 |
2013 |
247455.5 |
54598.4 |
56584.1 |
358,638.00 |
2014 |
303531.7 |
66694.7 |
64825.8 |
435,052.30 |
2015 |
339278 |
88754.7 |
103307.3 |
531,340.00 |
2016 |
370986.8 |
122350.4 |
107694.6 |
601,031.90 |
2017 |
518614.3 |
208749.4 |
109883.4 |
837,247.10 |
2018 |
696919.6 |
270713.7 |
119646.6 |
1,087,279.90 |
2019 |
716417.6 |
241562.5 |
152477 |
1,110,457.10 |
Credit: Snajay Gyawali
No comments:
Please do not enter any spam link in the comment box