Ads Top

सरकारी खर्चको वर्गीकरण(Classification of Government Expenditure)

कुनै पनि देशको सरकारी खर्चलाई मुख्यतया तीन भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यी तीन ओटा शीर्षकहरूमा सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ जसको सङ्क्षिप्त वर्णन यसप्रकार छ । 


चालु वा प्रशासनिक खर्च (Current or administrative expenses)


चालु वा प्रशासनिक खर्च भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा सरकारका प्रशासनिक निकायहरूले विभिन्न किसिमका सेवा प्रदानका लागि गर्ने सम्पूर्ण खर्चहरूको विवरण हो । चालु खर्चअन्तर्गत निम्न शीर्षकमा खर्चहरूको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। 


(क) संवैधानिक अङ्गहरू : नेपालका संवैधानिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत,

महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आदि हुन् । यी निकायहरूको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। 


(ख) सामान्य प्रशासन : सामान्य प्रशासनअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदि निकायहरू पर्दछन् । यी निकायहरूमा सरकारले प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि वार्षिक बजेटमा खर्चको बाँडफाँड गरेको हुन्छ। 


(ग) आर्थिक प्रशासन : सरकारले विभिन्न स्रोतबाट कर तथा गैरकर आयहरू उठाउन देशभर कार्यालयहरू स्थापना गरेको हुन्छ । यस शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुने कार्यालयहरूमा आन्तरिक राजस्व विभाग, मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग, अन्तःशुल्क विभाग, भन्सार, मालपोत कार्यालय आदि पर्दछन् । 


(घ) न्यायिक प्रशासन : न्यायिक प्रशासनअन्तर्गत केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मका अदालतहरू तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गर्ने खर्चहरू पर्दछन् । 


(ड) रक्षा : यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा कार्य गर्ने नेपाली सेनामा हुने खर्चहरू समावेश भएको हुन्छ ।


(च) सामाजिक सेवा : सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास र अन्य सामाजिक सेवा आदिको सञ्चालनका लागि बजेटमा सामाजिक सेवाअन्तर्गत प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ । 


(छ) आर्थिक सेवा : सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष कृषि, सिंचाइ, भूमि सुधार, वन, उद्योग, खानी, यातायात जस्ता आर्थिक कार्यमा गतिशिलता ल्याउने क्षेत्रमा हुन प्रशासनिक खर्च यसअन्तर्गत समावेश गरेको हुन्छ । 


(ज) विविध : यसअन्तर्गत सरकारी कामका लागि लाग्ने भ्रमण भत्ता, आपत्कालीन आर्थिक सहायता, अतिथि सत्कार आदिमा गरिने खर्चलाई समावेश गरिन्छ । 


पुँजीगत वा विकास खर्च (Capital or development expenditure)


पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्च पनि भनिन्छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका विकास निर्माण कार्यहरू जस्तै. भवन निर्माण, यातायातका साधन खरिद, यान्त्रिक वस्तुहरू तथा फर्निचर खरिद गर्न पुंजीगत खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस शीर्षकअन्तर्गत निम्न सरकारी निकायहरूमा खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ। 


  • संवैधानिक अङ्गहरूले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने खर्चहरू, 
  • सामान्य प्रशासनअन्तर्गत प्रशासनिक सुधारमा गरिने खर्चहरू,
  • आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत योजना निर्माण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लाग्ने खर्चहरू, सामाजिक सेवाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास र अन्य सामाजिक सेवा आदिमा हुने खर्चहरू,
  • आर्थिक सेवाअन्तर्गत कृषि विकास, सिंचाइ, भूमि सुधार, बन, उद्योग, खानी, यातायात
  • आदिमा हुने खर्चहरू, 
  • विविधअन्तर्गत राज्यले आपत्कालीन उद्धार कार्यमा गर्ने खर्चहरू । 


वित्तीय व्यवस्थापन (Financial management)


पछिल्लो समयमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरकारी खर्चको एक मख्य शीर्षक मानेर समावेश गर्ने गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि खर्चको वर्गीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने उद्देश्यले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसँग मेल खाने गरी आर्थिक वर्ष २०६८ /६९ देखि यो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसअन्तर्गत निम्न उपशीर्षकहरू पर्दछन् । 


  • खुद ऋण लगानी 
  • खुद सेयर लगानी 
  • खुद वैदेशिक ऋण
  • खुद आन्तरिक ऋण


तलको तालिकामा नेपाल सरकारको खर्चबारे तथ्याङ्क दिइएको छ। 


 

Data on Government Expenditure and its Classification (Rs. In Million)

Source: NRB (2020)

Year

Recurrent Expenditure

Capital Expenditure

Financial Management

Total Government Expenditure

1975

532

967.3

14.5

1,513.80

1976

658.4

1,238.90

16.1

1,913.40

1977

792.9

1,498.30

39.2

2,330.40

1978

822.6

1,808.00

44.3

2,674.90

1979

985.1

1,978.80

56.6

3,020.50

1980

1,067.20

2,308.60

94.9

3,470.70

1981

1,274.90

2,731.10

86.3

4,092.30

1982

1,530.60

3,726.90

103.8

5,361.30

1983

1,903.50

4,982.10

93.6

6,979.20

1984

2,107.00

5,163.80

166.5

7,437.30

1985

2,731.40

5,488.70

174.7

8,394.80

1986

3,241.20

6,213.10

342.8

9,797.10

1987

3,784.60

7,378.00

350.6

11,513.20

1988

4,279.50

9,428.00

397.5

14,105.00

1989

5,142.10

12,328.80

534.1

18,005.00

1990

5,869.60

12,997.50

802.2

19,669.30

1991

6,831.30

15,979.50

739

23,549.80

1992

8,698.40

16,512.80

1,207.00

26,418.20

1993

9,886.20

19,413.60

1,597.90

30,897.70

1994

10,511.00

21,188.20

1,898.20

33,597.40

1995

16,611.90

19,794.90

2,653.20

39,060.00

1996

18,714.40

24,980.50

2,847.50

46,542.40

1997

20,727.90

26,542.60

3,453.30

50,723.80

1998

23,243.20

28,943.90

3,931.20

56,118.30

1999

31,944.20

22,992.10

4,642.70

59,579.00

2000

35,579.10

25,480.70

5,212.70

66,272.50

2001

45,837.30

28,307.20

5,690.60

79,835.10

2002

48,863.90

24,773.40

6,434.90

80,072.20

2003

52,090.50

22,356.10

9,559.50

84,006.10

2004

55,552.10

23,095.60

10,794.90

89,442.60

2005

61,686.40

27,340.80

13,533.30

102,560.50

2006

67,017.80

29,606.60

14,264.80

110,889.20

2007

77,122.40

39,729.90

16,752.30

133,604.60

2008

91,446.90

53,516.10

16,386.90

161,349.90

2009

127738.9

73088.9

18834.1

219,661.90

2010

186597.6

40509.8

32581.8

259,689.10

2011

210167.7

47327.7

37868.1

295,363.50

2012

243460

51390.7

44316.8

339,167.50

2013

247455.5

54598.4

56584.1

358,638.00

2014

303531.7

66694.7

64825.8

435,052.30

2015

339278

88754.7

103307.3

531,340.00

2016

370986.8

122350.4

107694.6

601,031.90

2017

518614.3

208749.4

109883.4

837,247.10

2018

696919.6

270713.7

119646.6

1,087,279.90

2019

716417.6

241562.5

152477

1,110,457.10


Credit: Snajay Gyawali 

No comments:

Please do not enter any spam link in the comment box

Powered by Blogger.