कृषि विकास र औद्योगीकरण (Agricultural Development and Industrialization)

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकतिहाइभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । तर देशको आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रले कृषि र उद्योग क्षेत्रको कुल योगदानलाई समेत उछिनेको छ । तर रोजगारीको दृष्टिबाट हेर्दा कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको भएतापनी excess supply हुनाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि नहुनु र अर्धबेरोजगारी उच्च हुनु यसको विशेषता हो। 

परम्परागत खेती प्रणालीले एकातिर धेरै श्रमशक्तिको खपत गरेको छ भने कुल उत्पादनसमेत बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिको व्यापक परिवर्तन गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ अगाडि लाग्नुपर्छ । देशमा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र गरिबीबाट मुक्त हुन कृषिको विकास र कृषिजन्य उद्योगको विकास अपरिहार्य रहेको छ ।

खानीजन्य उद्योगका उत्पादनमा नेपाल पछाडि छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूले चीन, भारतजस्ता देशसँग उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपालले उद्योग क्षेत्रमा जति सापेक्ष फाइदा सबै क्षेत्रमा लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हिसाबले खुला व्यापारतर्फ उन्मुख हुनुपर्दा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका कारण आयातित वस्तुमा अझ बढी निर्भर हुन सक्ने हुदा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भविष्यमा समेत उल्लेख्य योगदानको आशा गर्न सकिने स्थान देखिँदैन ।

उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत, बन्द भएका उद्योगहरूको सञ्चालन आदिमा देशको स्रोत खर्च गर्नुभन्दा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । लगानीको प्रत्याभूति दिन सकेमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । तर पनि उद्योग क्षेत्रको कम विस्तारका कारण नेपालको दिगो आर्थिक विकासको सम्भावना भने ज्यादै कम देखिन्छ ।

तसर्थ नेपालका लागि कृषि क्षेत्रपछि जल्दोबल्दो क्षेत्र सेवा क्षेत्र नै हो । विगत केही दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा रहेको हुदा पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने औसत ५.३ प्रतिशत रहनु खुसीको कुरा हो । तर, सोही अवधिमा कृषिको औसत वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र उद्योगको २.७ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । सेवा क्षेत्रले यथेष्ट रोजगारी दिन नसक्ने र कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा अझै उच्च हुनु उच्च दरको अर्थिक वृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ । नेपालको आयात २०७७÷७८ को दुई महिनामा २२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । यो स्थिति कोराना भाइरसले आयातमा असर भएकाले हो ।

नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै परम्परागत कृषि प्रणाली रहेको देखिन्छ । विकसित आर्थिक विकासको दर्शन सन्को एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालले अँगाल्न सकेको छैन । नेपालको निर्यात बढाउन कृषि र उद्योगका उत्पादन बढाउनैपर्छ । उद्योगको उत्पादनसँगै कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक वातावरण र राजनीतिक प्रतिबद्धता भए निकासी बढ्न गई व्यापारघाटा कम हुँदै जान्छ । नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्न नसक्नु र वस्तुगत आयात बढ्दै जानु ले नै व्यापारघाटा बढेको हो । नेपालका धेरै खपत हुने उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मागभन्दा कम भएकाले व्यापारघाटा बढ्दै गएको हो । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै उत्पादन बढ्दै छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न कृषकको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नैपर्छ । विभिन्न समयमा बनेका सरकारले कृषिलाई ध्यान दिइआएका छन् । अब आउने सरकारले पनि कृषिलाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ । कृषकको उत्पादन सुविधामा सुधार भए एक वर्षमै कृषि उत्पादन बढाएर घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषकलाई प्रोत्साहनका साथै सिँचाइमा पनि जोड दिइनुपर्छ । कृषकलाई दिन पाउने जति सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न सके उत्पादनमा थप सुविधा पुग्न जाने थियो।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबाट कृषिको उत्पादकत्व बढाउन मेसिनरी तथा उपकरणको अत्यधिक उपयोग, कृषि विशेषज्ञको प्रयोग, किसानहरूलाई उपयुक्त तालिम र कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकास भएमा नेपालले केही वर्षमा आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने थियो । 

सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा ठूला उद्योगीको लगानी कम छ । कृषिउन्मुख उद्योगमा लगानी कम छन् । कृषि उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि करार खेती ऐनको आवश्यकता उपयुक्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी नभएपछि कृषि उन्मुख उद्योगमा लगानी कम हुने नै भयो । वैदेशिक लगानीमा पनि कृषिजन्य उद्योग क्षेत्र पछाडि परेको छ। कृषिमा लगानी पर्याप्त नभएका कारण र कृषि व्यावसायिक हुन नसकेका कारण आ.व. २०६९÷७० पछि २०७६÷७७ आउँदा कृषिजन्य आयात रु. १ खर्बभन्दा बढी बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता आयात गरिएका वस्तुमा चामल, धान, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्ध र तयारी खाद्य पदार्थलगायत कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन परेका छन् । खाद्यान्नको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्न सकेमा गरिब तथा भूमिहीन किसानको रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सकिन्छ। 

समाधानका उपायहरु 

• यसका लागि तुलनात्मक लाभका कृषिलाई जोड दिइनुपर्छ । नेपालको विविध तर विशिष्ट कृषि उत्पादन प्रवद्धर्नको रणनीतिले कृषिको खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सक्छ ।कृषि बिमा, अनुदानको व्यवस्थालगायत सरकारी नीतिका कार्यान्वयनको नतिजा चाँडो देखिनुपर्छ । कृषिमूलक उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ ।
• धादिङ, काभ्रे, नुवाकोटलगायत यस्तै जिल्ला क्षेत्रलाई कृषि व्यवसायीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादन बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । वर्तमान व्यापारघाटा प्रवृत्ति कायम हुने हो भने देशका लागि असह्य हुने देखिन्छ ।
• कृषिको व्यवसायीकरण र उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन  कृषकलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको स्रोतसाधनलाई यथास्थान र स्थितिमा उपयोग गरेर उत्पादनमुखी बनाउनैपर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्र समुन्नत हुन सक्छ । नेपालबाट बिदेसिएका युवाको जमातलाई देशमै रोजगारी दिन सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
• नेपालको उदारीकरण नीतिले आयात कटौती गर्न नमिल्ने भए पनि नेपालले टीबीटीजस्तै प्राविधिक उपायले अत्यधिक आयात भएका विलासिताको आयातमा कम गर्दै लग्न सकिन्छ । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन र विलासिताको वस्तुको आयातलाई व्यवस्थापन गरे केही वर्षमै व्यापारघाटा कम गर्दै लग्न सकिन्छ ।

नेपालबाट ऊनी, गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटायल, फलाम तथा स्टिल र तिनका सामग्री, जुट र जुटका वस्तु, हस्तकला सामग्री निकासी हुदै आएका देखिन्छन् । २०७६÷७७ मा पाम आयल नेपालको निकासीमा पहिलो नम्बर बनेको छ । यसैगरी चाँदीका गहना, चाउचाउ, अलैंची, सुपारी, चिया, अदुवा, नेपाली लोक्ता कागत, छाला, पस्मिना, जडीबुटीलगायतका वस्तु निकासी भइआएको देखिन्छ। सुपारीको निर्यात अद्भुत रूपमा घटेको छ । पाम आयालको निकासी पनि यस्तै हुने हो कि ? नेपालको वस्तु निकासी हुने प्रमुख देशहरूमा भारत, बंगलादेश, अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, चीन मुख्य छन् । देशको व्यापारघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले यो प्रतिशत अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । बाह्य कारणसमेतले पनि देशको व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले नेपालले अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनैपर्छ ।

नेपालको निर्यात विदेशी आयातकर्ताको मागमा भर पर्छ । विश्व बजार बेलाबेलामा संकटमा परिआएको छ, जसले गर्दा व्यापार संकुचित अवस्थामा पुग्न जान्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत अन्य छिमेकी राष्ट्रको भन्दा बढी छ । देशबाट निर्यात हुने वस्तु ५६ देखि ७० प्रतिशत सामान्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका छन् ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । लगानी बढ्दै गएको देखिए पनि निर्यात पर्याप्त भएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको दाँजोमा खुला भएको देखिँदैन । अमेरिका–युरोपजस्ता धेरैजसो बाहिरी बजारमा संकट भए पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा व्यापार र लगानीको क्रियाकलापमा भने सुधार भएको देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचित आए पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा लगानी सन्तोषजनक रहेको देखिएको छ । विश्को एकतिहाइ वैदेशिक लगानी एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बर्सेनि १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यी देशमा मुख्यतः चीन र आसियानमा प्रवाह भएको वैदेशिक लगानी सबभन्दा उच्च छ ।

• समावेशी व्यापार तथा लगानीमा जोड दिइए पनि, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन्तुलित भए पनि लाभको उचित वितरणमा विशेष ध्यान दिईनुपर्छ। त्यसैगरी गरिबी र असमानता घटाउन मौका र अवसरमा व्यापक पहुँच दिनुपर्ने तथा आर्थिक समावेशीबाट बाहिर परेका समूहलाई आर्थिक वृद्धिको लाभ लिन समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
• नेपालले गरिबी निवारणको विषयमा प्रगति गरे पनि आर्थिक असमानता बढेको देखिन्छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अधिकांश देशको गरिबी घटेको बताइन्छ । दुई–तीन दशकको अवधिमा नेपालको गरिबी ६८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झरेको भनिन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी नेपालमा वृद्धि हुँदै गए पनि यो पर्याप्त नभएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निकै कम भएको देखिएको छ । देशको समग्र विकासका लागि आयात–निर्यातका साथै देशीय र क्षेत्रीय रूपमा पनि समावेशी हुन आवश्यक देखिन्छ। यस क्षेत्रमा पनि ठूला तथा ब्रान्डेड व्यावसायिक संस्था समावेश नभएको देखिन्छ। ठूला व्यावसायिक संस्थाभन्दा साना तथा मझौला व्यावसायिक संस्था बढी समावेशी भएका देखिन्छन् । उत्पादन र बजार पहुँचलाई हेरेर मात्र समावेशी व्यापारको लाभ हुने हुन्छ।

देशको नीति–नियम बनाउँदा एसिया–प्यासिफिकको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न यस्ता सोच आवश्यक रहन्छ । भारत तथा चीनले गरेको कृषि विकासको विश्लेषणबिना बढ्दो कृषिको विश्वव्यापीकरण र क्षेत्रीय व्यापारको सन्तुलन बुझ्न सकिँदैन ।

[डा. सुमनकुमार रेग्मीको यो लेख कारोबार दैनिक बाट लिइएको हो। ]