अवैध मुद्रा निर्मलीकरण (money laundering?) र नेपालले यस सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरु
अवैध सम्पत्तिलाई वैध गराउने गैरकानुनी अपराध नै अवैध मुद्रा निर्मलीकरण हो । यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता नामले बुझिन्छ । यो मुद्राको अवैध स्रोतलाई लुकाउने, छिपाउने वा आधिकारिक स्रोतका रूपमा परिणत गर्ने संगठित अपराधको स्वरूप हो ।
राजस्व छली, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी, हातहतियार, खरखजाना, अवैध विदेशी विनियम, लागूऔषध व्यापार, प्राचीन स्मारक बेचबिखनजस्ता कार्य गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास मुद्रा निर्मलीकरण हो । प्रचलित कानुनविपरीतको कसुर गरी सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने, लगानी गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नेपालमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरण मानिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रियामार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानुनी वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको हुन्छ । यसबाट अपराधीलाई नै थप शक्तिशाली बन्न मद्दत पुग्छ ।
अवैध मुद्रा निर्मलीकरणका सम्बन्धमा नेपालले गरेका व्यवस्था:
संवैधानिक व्यवस्था
- प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख भएको,
- दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा रहेको,
- राज्यको नीतिमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको व्यवस्था भएको,
- न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिको व्यवस्था रहेको,
- संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेको,
कानुनी व्यवस्था
- सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ०६४ र नियमावली ०६६ जारी,
- सरकारी मुद्रासम्बन्धी ऐन ०४९ र नियमावली ०५५ रहेको,
- सहकारी ऐन ०७४ तथा नियमावली ०७५ जारी,
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई निर्देशन ०७४,
- सम्पत्ति शुद्धीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना ०६८ जारी ।
संस्थागत व्यवस्था
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
- अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ समन्वय समिति,
- डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति,
- नेपाल राष्ट्रबैंकमा वित्तीय जानकारी एकाई,
- सहकारी विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाई गठन,
- प्राविधिक उपसमिति गठन आदि,
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अवैध मुद्रा निर्मलीकरण कार्यले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व तथा विकासमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ । यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमार्फत मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व र समुन्नति कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासो र महत्वको विषयसमेत हो ।
स्रोत: नया पत्रिका
No comments:
Please do not enter any spam link in the comment box