शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण र नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनतथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरु

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण

राज्यको कानुननिर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य तीन फरक फरक अंगबीच विभाजन गर्नु शक्ति पृथकीकरण हो । यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी अंगमा रहन नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।

पूर्ण शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताका नाममा राज्यका अंगबीचको सम्बन्ध नै समाप्त हुने तथा नियन्त्रणको अभावमा हरेक अंग निरंकुश बन्ने हुन सक्छ । त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षागर्न तीन अंगहरु एकले अर्कोलाई आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु जरुरी हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ 

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि देहाय अनुसारको व्यवस्था गरेको छ :  

शक्ति पृथकीकरण

• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने (धारा ७५) ।
• नेपालको विधायिकी अधिकार संघीय संसद्मा रहने (धारा १०९) ।
• नेपालको न्यायिक अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने (धारा १२६) ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण

(क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच

व्यपस्थापिकालेः

• निर्वाचनद्धारा राष्ट्रपति चयन गर्ने,
• प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने,
• दुई वर्ष पछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्धारा हटाउन सक्ने,
• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
• प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने,
• सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्ने,
• सरकारले गरेका महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।

कार्यपालिकालेः

• व्यवस्थापिकाको बैठक आव्हान र अन्त्य गर्ने,
• सरकारी विद्येयकहरु प्रस्तुत गरेर सदनलाई काम दिने,
• संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने,
• संसद्ले पास गरेका कानुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने,
• संसदलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच

व्यवस्थापिकालेः

• प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिश नियुक्तिको शिफारिशमा भूमिका हुने,
• नियुक्तीपूर्व संसदीय समितिद्धारा संसदीय सुनुवाई गर्ने,
• महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
• कानुन बनाई न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा घट्बढ गर्न सक्ने,
• सर्वोच्च आदलतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने,
• संसदमा भएको वहसको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने ।

न्यायपालिकालेः

• व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानको कसीमा जाँच गरी अमान्य घोषित गर्न सक्ने,
• न्यायलयमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने,
• नजिर निर्माण गर्ने ।

(ग)  कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच

कार्यपालिकालेः

• न्यायधिश नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
• न्यायलयका फैसलाका दण्ड, सजाय माफी मुलतवी गर्न सक्ने,
• आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्था गरिदिने ।

न्यायपालिकालेः

• कार्यकारीका निर्णय उपर विभिन्न रिट आदेश जारी गरी बदर वा रोक्का गर्न सक्ने,
• न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने,
• अदालतका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तसंग मेल नखाने व्यवस्थाहरु

• प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न नसक्ने,
• संसद्ले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, र
• संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस पछि संसदीय सुनुवाई हुने ।

निष्कर्ष

राज्य शक्तिको तीन अंगबीच पृथकीकरण गरेर पनि ती अंगबीच सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी क्रियाशिल तुल्याउन शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले भने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका मान्यविशेषतामा केही परिमार्जन गरी मौलिक किसिमले अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Source: https://www.nepalwatch.com/?p=451

थप सामग्री 

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र नेपाल सन्दर्भ

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

शक्ति पृथकीकरण र नेपालको सन्दर्भमा यसको अभ्यास

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरु