विधेयक, अध्यादेश र कानुन: अर्थ र फरक (Bill, Ordinance and Law/Act: Meaning and differences)

विधेयक, अध्यादेश र कानुन: अर्थ र फरक (Bill, Ordinance and Law/Act: Meaning and differences)

सम्मान्य भाषामा विधेयक, अध्यादेश र कानुन लाइ कुनैपनि देशमा आवस्यक भएका कानुनहरु निर्माण गर्ने अधारहरुका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। तर तिनवटै सब्दहरुको आधारभूत अर्थ भने भिन्नाभिन्नै रहेको हुन्छ। अथवा यी तिनवटै सब्दहरु कानुन संग सम्बन्धित भएता पनि प्रत्येकले जनाउने अर्थ भने फरक हुने गर्दछ।

यो सब्दावालिहरुको अर्थ बुझ्नु भन्दा पहिला नेपालको संघीय व्यवस्थापिका को प्रकृति बारे बुझ्नु पर्दछ। नेपालको संघीय संसाद २ ओटा सदन हरु मिलेर बनेको छ। जसमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहेका छन। संघीय व्यवस्थापिका बारे नेपालको संविधानको भाग ८ मा प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ। 

अब कुरा गरौ विधेयक, अध्यादेश र कानुनको  

नेपालको संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार, विधेयक प्रस्तुत को बिधि, र अध्यादेश बारेमा व्याख्या गरिएको छ।  सो अन्तरगत संबिधान को अधिनमा रही संघीय सांसदको कुनैपनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने ब्यबस्था रहेको छ।  यसको अर्थ संघीय सांसद मा रहेका २ वटा सदनाहरुमा आवस्यक परेको खण्डमा जुनसुकै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने छ भन्ने बुझिन्छ। तर संविधानमै उल्लेख गरिएका अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने ब्यबस्था रहेको छ।  सो संगै अर्थ विधेयक, नेपालि सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, लगायतका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु सरकारी विधेयकको रुपममा प्रस्तुत गरिने कुरा पनि संविधानमै ब्याख्या गरिएको छ।  

विधेयक के हो त्? (What is bill?)

सामान्य अर्थमा विधेयक भनेको कानुनको प्रस्ताव अथवा प्रस्तावित कानुन हो। कुनै पनि देशमा रहेको कानुनको कमि लाइ पूर्णता दिने प्रयास विधेयकले गर्दछ। विधेयक प्रस्तुत गरिने कानुन हो र जुन पारित हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। पारित गरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि कानुन तथा ऐन बन्दछ। 

नेपालको संविधानको धारा ११० मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने बिधि बारे व्याख्या गरिएको छ र जसमा कस्ता विधेयक सरकारी विधेयक हुन् र कस्ता विधेयक गैर-सरकारी विधेयक हुन भनेर पनि लेखिएको छ। यस्ता विधेयकहरुमा अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने प्राबधान रहेको छ। 

धारा १११ मा कायम गरिएको विधेयक पारित गर्ने बिधि अनुसार, संसदको कुनै एउटा सदनमा पारित गरिएको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाउनु पर्ने र सो सदनले पारित गरिसकेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने व्यबस्था रहेको छ। 

अर्थ विधेयकको पारित बारे भएको ब्यबस्था

अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत परिन्छ र सो सभाले यसलाई पारित गरिसकेपछि यथाशीघ्र राष्ट्रिय सभामा पठाउदछ। राष्ट्रिय सभाले सो माथि छलफल गरेर विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्रमा कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभालाई फिर्ता दिने ब्यबस्था रहेको छ। सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयक मा प्रतिनिधि सभाले फेरी आवश्यक छलफल गरि उचित ठहरिएको सुझाव समावेश गरि अर्थ विधेयकलाइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यबस्था रहेको छ। 

अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकहरु भने राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक प्राप्त गरेको २ महिना भित्र आवश्यक सुझाव सहित प्रतिनिधि सभालाई फिर्ता पठाउनु  पर्ने व्यबस्था रहेको छ र सो समयावधिमा फिर्ता नपठाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमत संख्याबाट पारित गरि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने व्यबस्था रहेको छ।   

यदि कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको र प्रतिनिधि सभाले संसोधन सहित  राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा सो संसोधनमा सहमत नभएको अवस्थामा भने दुवै सदनको सयुक्त बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरि आवश्यक संसोधन सहित पूर्णता दिएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने व्यबस्था रहेको छ। यदि कुनै विधेयक विचाराधीन भएकै बेलामा सदनको अधिबेशन अन्त्य भएमा सो विधेयक माथिको छलफल आगामी अधिबेशनमा हुने ब्यबस्था रहेको छ।  तर कुनैपनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भइ विचाराधीन रहेको अथवा प्रतिनिधि सभाले पारित गरि  राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको बेलामा प्रतिनिधि सभा बिघटन भएमा वा सोको कार्यकाल सकिएमा सो विचाराधीन विधेयक पनि निस्कृय हुने ब्यबस्था रहेको छ। 

कानुन /ऐन (Law/Act)

संसदमा रहेका दुवै सदनहरुले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ र सो बिधेयकमाथि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सहित प्रमाणीकरण गरिसकेपछि प्रस्तावित विधेयक ऐन बन्दछ र कानुनि रुप धारण गर्दछ। राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले कुनै सुधार अथवा परिमार्जन आवश्यक महसुस गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको १५ दिनभित्रमा संदेश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता आउछ र दुवै सदनमा उक्त विधेयक माथि पुनर्विचार गरि संसोधन सहित फेरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिन्छ र यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सहित प्रमाणीकरण गर्ने र सो विधेयक ऐनमा परिणत हुने व्यबस्था रहेको छ। 

अध्यादेश भनेको के हो? (What is ordinance?)

संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माण गर्ने र पारित गर्ने काम संसद को हुने गर्दछ। तर राष्ट्रपति सो कानुन निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहने गर्दछ।  संसदले पारित गरेको विधेयक लाइ कानुनको रुप दिने जिम्मेवारी  राष्ट्रपति समक्ष रहेको हुन्छ।  यो संगसंगै राष्ट्रपतिलाई कानुन निर्माण सम्बन्धि एउटा बिशेस अधिकार पनि दिइएको हुन्छ। यदि देशमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भई संसदको कुनै एउटा सदन कारबाहीमा नभएको अथवा कुनै सदन भंग भएको अथवा संसद अधिबेशनको अन्त्य भएको बिशेस अवस्थामा कुनै कानुन तत्काल अपरिहार्य भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले सो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रि मण्डलको सिफारिसमा कानुनको प्रस्ताव जारि गर्न सक्ने व्यबस्था रहेको छ र सो जारि गरिएको कानुनको प्रस्तावना लाइ अध्यादेश भनिन्छ।  

  

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश बारे व्यबस्था गरिएको छ।  सो धारमा, संघीय संसदको दुवै सदनको अधिबेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारि गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

सामान्यतया अध्यादेश कुनै नया कानुन र मौजुदा कानुनमा परिमार्जन आदिको लागी ल्याउन सकिन्छ। यसरि ल्याइएको अध्यादेश, यसको जारि पश्चात बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने हुन्छ र यसका साथै राष्ट्रपति बाट भने जुनसुकै बखत खारेज हुन् सक्दछ।  जारि अध्यादेश, जारि भएको ६० दिनसम्म पनि संघीय संसदबाट खारेजी र पारित केहि पनि नभएमा र राष्ट्रपति बाट पनि खारेज नभए सो समयावधि पश्चात आफै खारेज हुन्छ।  

हालसालै राष्ट्रपति द्वारा जारि गरिएका अध्यादेशहरु

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदाको सिफारिसमा मिति २०७७ साल बैशाख ८ गतेको दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्ध्यादेवी भण्डारी ले नेपालको संबिधानको धारा ११४(१) बमोजिम २ ओटा अध्यादेश जारि गर्नुभएको छ।  उहाले जारि गर्नुभएको अध्यादेशहरुमा क्रमसः संबैधानिक परिषद (काम् , कर्तब्य , अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन ) अध्यादेश , २०७७ रहेका छन्। 

के हुन् त् ति अध्यादेशहरु: अर्थ तथा परिमार्जन गर्न खोजिएको कानुनि प्रावधान के हो ?   

• संबैधानिक परिषद (काम् , कर्तब्य , अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०७७

संविधानको धारा २८४ बमोजिम संबैधानिक परिषद मा प्रधानमन्त्रि को अध्यक्ष्यतामा प्रधान न्यायाधीश , प्रतिनिधि सभाको सभामुख , राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष , प्रतिनिधि सभाको बिपक्षी दलको नेता, र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरि  एउटा संबैधानिक परिषद रहने र सो परिषदले संबिधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संबैधानिक किनायाका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने काम गर्ने व्यबस्था रहेको छ।  सो परिषदको कार्यविधि अनुसार नियुक्ति सिफारिसको लागि बैठक बस्न कम्तिमा ५ जना सदस्यहरु उपस्थित हुनु पर्ने र २ ओटा बैठकमा निर्णय हुने र सर्बसम्मत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहिआएकोमा यो अध्यादेशले अब ३ जना मात्र उपस्थित हुदा बैठक बस्न सक्ने र दोस्रो बैठकमा २ जना बाट मात्रै पनि बहुमतमा निर्णय गर्नसकिने ब्यबस्था राखेको छ।  यसको अर्थ अब  प्रधान न्यायाधीश र संबैधानिक किनायाका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्तिको लागि सिफारिस २ जनाले मात्रै पनि सिफारिस गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छ।

• राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन ) अध्यादेश , २०७७ ले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो पार्ने बाटो खोलेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन,२०७३ लाइ संसोधन गर्ने गरि अध्यादेश जारि गरिएको छ।  उक्त ऐन को परिच्छेद ६ को दल त्याग सम्बन्धि व्यवस्थाको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रिय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नया दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नया दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। 

अध्यादेशमा सो प्रावधान हटाइएको छ भने अब ४० प्रतिशले छुट्टै नया दल बनाउन अथवा दल फुटाउन सजिलो पार्ने बाटो खुलेको छ।

यसप्रकार देशमा कानुन आवश्यक महसुस हुदा कानुन निर्माण गर्ने बिभिन्न आधारहरुको रुपमा विधेयक र अध्यादेश लाइ लिन मिल्छ भने सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणिकरण गरिसकेपछि उक्त विधेयक र अध्यादेश विधि अथवा ऐन कानुन को रुपमा पस्तुत हुने गर्दछन।